काठमाडौँ । जेन–जी आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइते व्यक्तिहरूका माग सम्बोधन गर्न सरकारले समर्पित संयन्त्र (डेडिकेटेड टिम) मार्फत काम अघि बढाउने भएको छ। गृह मन्त्रालयमा सोमबार गृहमन्त्री सुधन गुरुङको नेतृत्वमा भएको छलफलमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतम, प्रतिनिधिसभाका सदस्य, मुख्य सचिव, गृहसचिव तथा जेन–जी आन्दोलनका शहीद परिवार र घाइतेका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।
छलफलमा २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइतेका माग कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट २०८२ मंसिर २४ गते स्वीकृत १० बुँदे सम्झौता र २०८३ असार १८ गते स्वीकृत २४ बुँदे प्रस्ताव कार्यान्वयनबारे छलफल भएको थियो।
माग कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत सहसचिवको अध्यक्षतामा रहेको सहजीकरण समितिलाई जेन–जीसम्बन्धी विषय मात्र कार्यान्वयन गर्ने समर्पित संयन्त्रका रूपमा जिम्मेवारी दिने निर्णय भएको छ। साथै, शहीद परिवार तथा घाइतेलाई सिंहदरबार प्रवेशमा आवश्यक सहजीकरण गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ।
छलफलमा जेन–जी परिषद् घोषणा, जेन–जी शहीद दिवस घोषणा, दौलत थापालाई ‘जिउँदो शहीद’ घोषणा, २४ बुँदे प्रस्ताव संशोधन, संसद् भवन परिसरमा जेन–जीको शालिक निर्माण तथा जेन–जी पार्क निर्माणलगायतका विषयमा सकारात्मक छलफल भएको जनाइएको छ।
यी विषयहरूलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने विषयमा सहभागीहरूबीच सामूहिक प्रतिबद्धता भएको छ। जेन–जीका माग शीघ्र सम्बोधन गर्न जनप्रतिनिधि तथा सम्बन्धित निकायहरू समान बुझाइका साथ समन्वयात्मक र एकीकृत ढङ्गले अघि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ।
सम्बन्धित खवर
